नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर में तैनात अखिल भारतीय सेवा (एआईएस) के अधिकारियों के लिए विशेष लाभ वापस लेने के महीनों के भीतर, पूर्वोत्तर के छह राज्यों में से तीन – नागालैंड, मेघालय और असम ने ‘स्पेशल कंपनसेंट्री भत्ते’ की घोषणा की है.