सोरेन के पास खनन और पर्यावरण दोनों विभागों का प्रभार है, जिसने पिछले साल उनकी कंपनी को खनन पट्टे को 'मंजूरी' दी थी. भाजपा जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत उन्हें अयोग्य ठहराने की मांग कर रही है.
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https://hindi.theprint.in/india/how-hemant-sorens-lease-to-himself-has-helped-bjp-demand-jharkhand-cms-disqualification/319964/