ट्रांजैक्शन में करीब 15 दिन का समय लगता है, और यह बात सामने आई है कि मौजूदा समय में बाजार में जारी अस्थिरता के मद्देनजर वित्त मंत्रालय का बजट डिवीजन एलआईसी आईपीओ की आय को इस वित्तीय वर्ष की गणना में शामिल नहीं कर रहा है.
----more----
https://hindi.theprint.in/india/economy/if-modi-government-does-not-take-decision-in-day-or-two-then-lic-ipo-may-be-postponed-till-the-next-financial-year/292402/