राज्यों में ‘अवैध’ निर्माण ढहाने के नियम अलग-अलग हैं, लेकिन कानूनी तौर पर सभी मामलों में इससे पहले उपयुक्त नोटिस दिया जाना जरूरी होता है. दंगों के आरोपियों की संपत्ति ढहाने का कोई कानून नहीं है.
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https://hindi.theprint.in/india/bulldozers-illegal-encroachments-from-madhya-pradesh-to-delhi-law-requires-notice/312046/